बिहार सरकार ने 2025 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने न केवल मौजूदा योजनाओं को और मजबूत किया है, बल्कि नई योजनाओं की भी शुरुआत की है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
महिला शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार
राज्य सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत किया गया है।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब इंटरमीडिएट और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त किताबें, वर्दी और साइकिल देने की योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
- उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई गई है, जिससे अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।
महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं चलाई जाएंगी।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे छोटे उद्योग और स्टार्टअप शुरू कर सकें।
- ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमियों के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां वे व्यवसाय प्रबंधन और कौशल विकास की ट्रेनिंग ले सकेंगी।
महिला सुरक्षा को लेकर बड़े कदम
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नए प्रावधान किए हैं।
- सुरक्षित नारी, समृद्ध बिहार अभियान के तहत शहरों और ग्रामीण इलाकों में अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस पेट्रोलिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में ‘महिला सहायता केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता दी जाएगी।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार
महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं को और व्यापक बनाने का फैसला किया है।
- गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा और पोषण सहायता योजनाओं का विस्तार किया गया है।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
- महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण योजना को और व्यापक किया जाएगा, ताकि किशोरियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके।
- कैंसर, एनीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर
महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने और उन्हें समाज में अधिक भागीदारी दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा।
- महिला ग्राम पंचायत सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे पंचायत स्तर पर अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।
- महिलाओं के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे वे ऑनलाइन कार्यों में दक्षता प्राप्त कर सकें।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए ये सुधार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो बिहार में महिलाओं की स्थिति और भी मजबूत होगी और वे राज्य के विकास में अहम योगदान दे सकेंगी।
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