बिहार में छात्र राजनीति पर मंथन: राज्यपाल से मिले पप्पू यादव

पटना: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Governor Arif Mohammad Khan) से मुलाकात कर पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (Patna University Student Union Elections) में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने खास तौर पर एनएसयूआई (NSUI) के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनोरंजन कुमार राजा का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर आपत्ति जताई और इसे “पक्षपातपूर्ण कार्रवाई” करार दिया।

छात्रसंघ चुनाव में साजिश का आरोप

पप्पू यादव ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रसंघ चुनाव में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और जानबूझकर एनएसयूआई के उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि पीजी करने में आमतौर पर पांच साल लगते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस आधार पर मनोरंजन कुमार राजा का नामांकन खारिज कर दिया, जिसे उन्होंने “साजिश” बताया।

उन्होंने राज्यपाल से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। राज्यपाल ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

चुनाव की तारीख पर भी उठाए सवाल

सांसद पप्पू यादव ने चुनाव तिथि को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 मार्च को मतदान की तिथि घोषित की है, जो ईद से एक दिन पहले पड़ती है। उन्होंने इसे एक विशेष समुदाय को चुनाव से बाहर करने की “साजिश” करार दिया। हालांकि, छात्रों के विरोध के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तारीख में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया

छात्रों में नाराजगी, निष्पक्ष चुनाव की मांग

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार मनमाने और असंवैधानिक फैसले ले रहा है, जिससे छात्र संघ चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनोरंजन कुमार राजा का नामांकन रद्द किए जाने को उन्होंने “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया और प्रशासन से इसे तुरंत बहाल करने की मांग की।

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इस अहम मुलाकात के दौरान प्रेमचंद सिंह, राजेश पप्पू, सुशील कुमार, मनोरंजन राजा, राजू दानवीर सहित कई छात्र नेता मौजूद थे। सभी ने एक सुर में निष्पक्ष चुनाव की मांग की और विश्वविद्यालय प्रशासन से पारदर्शिता बरतने की अपील की।

अब देखना यह होगा कि राज्यपाल इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रसंघ चुनाव को लेकर क्या निर्णय लेता है।

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