पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के ‘संवाद’ में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और अन्य सदस्यों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 16वें वित्त आयोग का आना गर्व की बात है, क्योंकि डॉ. पनगढ़िया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं और बिहार की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं।
बिहार में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आज बिहार में 10 लाख 61 हजार स्वयं सहायता समूह (SHG) सक्रिय हैं, जिनसे 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भी 34 हजार स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
बिहार में कानून व्यवस्था और विकास की गाथा
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि 2005 से सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब बिहार में शांति और सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, मुफ्त इलाज और दवा योजना शामिल हैं।
बिहार में आधारभूत संरचना का विस्तार
नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में सड़कों, पुलों और एलिवेटेड रोड का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। इसके अलावा, हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिला है।
जीविका योजना की सफलता
नीतीश कुमार ने ‘जीविका’ परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। लाखों महिलाएं इससे जुड़कर अपने परिवार और समाज के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं।
बिहार के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार भी बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, नए हवाई अड्डों का विकास और कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। उन्होंने वित्त आयोग से बिहार को अतिरिक्त सहायता और विशेष पैकेज प्रदान करने की मांग भी की, जिससे राज्य का विकास और तेजी से हो सके।
बिहार के विकास के लिए आगे की रणनीति
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सरकार आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगी, जिससे राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वित्त आयोग से अनुरोध किया कि बिहार को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाए।
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