पटना: वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिहार की राजधानी पटना बना है, जहां गर्दनीबाग धरनास्थल पर मुस्लिम संगठनों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। AIMPLB इस बिल को अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला मान रहा है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है।
इस धरने में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हो चुके हैं। लालू यादव पहले से ही इस बिल के खिलाफ मुखर रहे हैं, और अब उनके आंदोलन में शामिल होने से इस विरोध को और मजबूती मिल रही है।
बिहार बना विरोध का केंद्र, राजनीतिक दलों को दिया गया न्योता
AIMPLB ने इस विधेयक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर दिया है और बिहार को इस विरोध प्रदर्शन का ‘बैटलफील्ड’ बनाया गया है। मुस्लिम संगठनों ने इस प्रदर्शन में तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी शामिल होने का न्योता दिया है।
राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर कई राजनीतिक नेता, धार्मिक संगठनों के प्रमुख और समाजसेवी जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मौलाना मोहिब्बुल्लाह भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। AIMPLB के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर यह संशोधन बिल समुदाय के हक में नहीं है और इसे जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए।
लालू-तेजस्वी का समर्थन, सरकार पर बढ़ा दबाव
अल्पसंख्यक समुदाय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अन्य प्रमुख नेताओं से भी इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहले से ही इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अब खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रदर्शन में शामिल होने से यह आंदोलन और बड़ा हो गया है।
AIMPLB का मानना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को बिना किसी देरी के इस बिल को वापस लेना चाहिए
पटना में इस बड़े प्रदर्शन के चलते राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। AIMPLB और मुस्लिम संगठन इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं और इसे तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार और केंद्र इस पर क्या रुख अपनाते हैं और इस आंदोलन का आगे क्या असर पड़ता है।
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