बिहार में शहरों के नए नाम पर संग्राम: क्या बदलेगी ऐतिहासिक पहचान?

बिहार में एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बार चर्चा औरंगाबाद और बख्तियारपुर की हो रही है, जिन्हें क्रमशः ‘राम नगर’ और ‘नीतीश नगर’ करने का प्रस्ताव सामने आया है। कई संगठनों और नेताओं ने इन नामों को बदलने की मांग की है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।

नाम बदलने पर सियासी संग्राम

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कुछ हिंदू संगठनों ने औरंगाबाद और बख्तियारपुर के नाम बदलने की वकालत की है। उनका कहना है कि इन शहरों के नाम विदेशी आक्रांताओं से जुड़े हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को क्षति पहुंचाई थी। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, “ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना जरूरी है, और नाम परिवर्तन इसका एक हिस्सा है।”

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस इस मांग का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए, न कि नाम बदलने जैसी गैर-जरूरी बहस में जनता को उलझाना चाहिए। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने इसे “राजनीतिक ड्रामा” करार दिया और कहा कि यह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

इतिहास और विवाद

औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, जिसे भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद शासक माना जाता है। वहीं, बख्तियारपुर का नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी से जुड़ा है, जिसने 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था।

कई इतिहासकारों का मानना है कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक कदम हो सकता है।

जनता की राय

इस मुद्दे पर आम जनता की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं, तो कुछ इसे बेवजह का विवाद बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह विषय ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग अपने-अपने विचार रख रहे हैं।

क्या होगा आगे?

राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर मांग बढ़ती है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया जा चुका है, जिससे बिहार में भी यह मांग तेज हो गई है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या यह नाम परिवर्तन वास्तव में जमीन पर उतर पाएगा या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा।

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