बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। पटना जिले में ट्रैक बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फुलवारीशरीफ अंचलाधिकारी (सीओ) की ओर से नोटिस जारी कर जमीन मालिकों को अधिग्रहण के उद्देश्य से ज़रूरी कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए जिले के 58 गांवों की जमीन चिन्हित की गई है।
सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में आने वाले ज़मीन मालिकों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्र के ज़मीन मालिकों को सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा मिलेगा।
बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके लिए बिहार के पांच जिलों में लगभग 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा। एलिवेटेड ट्रैक इसलिए चुना गया है ताकि कम भूमि का उपयोग हो और ट्रेन की रफ्तार पर कोई असर न पड़े।
यह ट्रेन वाराणसी-पटना-हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 799.293 किलोमीटर होगी। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पटना, बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया में एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा। दूसरे चरण में दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल ट्रैक तैयार किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए फिलहाल किसी एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। इसकी जिम्मेदारी नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) को दी गई है। यही एजेंसी इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करेगी और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
पटना जिले में बुलेट ट्रेन का 60.9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 135.06 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
यह ट्रेन वाराणसी से हावड़ा की दूरी महज साढ़े तीन से चार घंटे में तय करेगी। इस हाईस्पीड ट्रेन में आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे, आरामदायक कुर्सियाँ और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
बुलेट ट्रेन न सिर्फ सफर को तेज़ बनाएगी, बल्कि पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी और विकास की नई रफ्तार भी लेकर आएगी।
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