ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों के लिए दी गई सौगात को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। RJD और माले ने इस घोषणा को चुनावी लाभ लेने की कोशिश बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा सिर्फ चुनावी समय में अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करती है, जबकि उनके असली मुद्दों की अनदेखी करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लिए नई योजनाओं या राहत पैकेज की घोषणा की, जिसे भाजपा ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा में एक और कदम बताया। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे चुनावी रणनीति करार दिया और कहा कि सरकार को पूरे कार्यकाल में मुसलमानों की चिंता नहीं होती, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें याद किया जाता है।
RJD और माले का BJP पर हमला
RJD प्रवक्ता ने कहा, “बीजेपी हर चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई फायदा नहीं होता। यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है।” वहीं, भाकपा-माले ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि “अगर सरकार वाकई में मुस्लिम समुदाय की भलाई चाहती है, तो उसे रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि सिर्फ चुनावी घोषणाएं करनी चाहिए।”
वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा, “ईद पर की गई घोषणाओं को राजनीति से जोड़ना विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हमारी सरकार हर धर्म और समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है।”
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भाजपा और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जिससे साफ है कि ईद पर दी गई सौगात अब सियासी तकरार का कारण बन गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घोषणाएं आम तौर पर चुनावी माहौल को ध्यान में रखकर की जाती हैं। हालांकि, इसका असली असर मुस्लिम समुदाय पर कितना पड़ता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल, बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है।
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