नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) जल्द ही दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आ जाएगा। दिल्ली सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से यूसीएमएस का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा।
100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
सरकार के आदेश के मुताबिक, यूसीएमएस के सुचारु संचालन के लिए वित्त विभाग की ओर से 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत यूसीएमएस की भूमि, भवन, उपकरण, रिकॉर्ड और अन्य बुनियादी ढांचा पूरी तरह से दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को उनके वर्तमान पदों और वेतनमान के आधार पर दिल्ली सरकार में समायोजित किया जाएगा।
यूसीएमएस का अधिग्रहण क्यों किया गया?
यूसीएमएस वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के तहत आता है और यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लेकिन इससे जुड़ा गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है, जिससे प्रशासनिक भ्रम और कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूसीएमएस को दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग उठी।
भारत सरकार ने 25 अगस्त 2005 को यूसीएमएस को दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और 2016 में दिल्ली सरकार ने इसका अधिग्रहण करने का प्रस्ताव पारित किया। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन यूसीएमएस फैकल्टी यूनियन और स्टाफ ने इस फैसले का विरोध किया और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद, 16 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने इस अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी।
अधिग्रहण पर क्या है मौजूदा स्थिति
अब, दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से यूसीएमएस पूरी तरह से दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा बन जाएगा। इससे प्रशासनिक और वित्तीय अनिश्चितताओं को दूर किया जाएगा और मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच समन्वय बेहतर होगा और दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।
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