दिल्ली बजट 2025: जनता के सुझावों से बनेगा ‘विकसित दिल्ली’ का खाका
दिल्ली सरकार ने आगामी बजट 2025 को जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार बजट पूरी तरह से दिल्लीवासियों की राय और सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, जिससे नागरिक सीधे अपनी राय भेज सकते हैं। यह कदम ‘विकसित दिल्ली’ विजन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से संवाद स्थापित करने के लिए 9999962025 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजने और [email protected] पर ईमेल करने की सुविधा प्रदान की है। इसके माध्यम से लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह बजट जनता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
विभिन्न वर्गों से चर्चा
दिल्ली सरकार ने बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से सीधा संवाद करने का फैसला किया है। इसके तहत 5 मार्च से 8 मार्च तक अलग-अलग दिनों पर विभिन्न समूहों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी:
- 5 मार्च: महिला संगठनों के साथ बैठक
- 6 मार्च: शिक्षा संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा
- 7 मार्च: व्यापार और उद्योग से जुड़े लोगों से विचार-विमर्श
- 8 मार्च: किसान संगठनों से बातचीत
इन बैठकों में नागरिकों की जरूरतों और उनकी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, ताकि बजट में उनके लिए विशेष योजनाएं शामिल की जा सकें।
‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य पर ध्यान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए इस बार का बजट खास होगा। सरकार की योजना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाए।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार: सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: मोहल्ला क्लीनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी और अस्पतालों की सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा।
- परिवहन व्यवस्था: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ और प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा।
- स्वच्छता और पर्यावरण: यमुना सफाई अभियान और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट में नई योजनाएं लाई जाएंगी।
जनता से सीधे जुड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बजट को पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने के लिए अधिकतम सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सभी मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी जरूरतों को समझेंगे।
दिल्ली सरकार का यह कदम बजट निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब यह देखना होगा कि सरकार जनता के सुझावों को कैसे शामिल करती है और ‘विकसित दिल्ली’ के सपने को साकार करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं पेश की जाती हैं।
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